पीएम किसान सम्मान निधि योजना: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

पीएम किसान सम्मान निधि योजना: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

पीएम किसान सम्मान निधि योजना से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर यहाँ दिए जा रहे है। लोगो के मन में इस योजना के संबंध में कई तरह के प्रश्न होते है जिनका जवाब इस पेज पर एक एक करके दिया जा रहा है।

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है?

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) देश के सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को कृषि और उससे सम्बंधित गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित विभिन्न वस्तुओं की खरीद के लिए उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। योजना के तहत, लक्षित लाभार्थियों को लाभ के हस्तांतरण की संपूर्ण वित्तीय देयता भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

2. क्या योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) परिवारों के लिए स्वीकार्य है?

नहीं। शुरुआत में जब 24 फरवरी, 2019 को पीएम-किसान योजना शुरू की गई थी, तो इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) परिवारों के लिए स्वीकार्य था, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि थी। इस योजना को बाद में 1/6/2019 को प्रभावी रूप से संशोधित किया गया और सभी किसान परिवारों को उनकी भूमि के आकार के बावजूद विस्तारित किया गया।

3. योजना के क्या लाभ हैं?

पीएम-किसान योजना के तहत, सभी भूमिधारी किसानों के परिवारों को हर चार महीने में 2000/- रुपये की तीन समान किश्तों में देय प्रति परिवार 6000/- रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा।

4. योजना कब शुरू की गई थी?

24 फरवरी, 2019 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पीएम-किसान योजना शुरू की गई थी।

5. योजना किस तारीख से लागू हुई है?

यह योजना 01/12/2018 से प्रभावी है।

6. योजना के तहत लाभ पाने के लिए कौन पात्र हैं?

सभी भूमिधारक किसान परिवार, जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि (कृषि भूमि) है, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

7. योजना के तहत लाभ पाने के लिए कौन पात्र नहीं हैं? (योजना के तहत अपात्रता का मानदंड क्या हैं?)

निम्न श्रेणी के किसान पीएम-किसान योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं:

1. सभी संस्थागत भूमि धारक; तथा
2. किसान परिवार जिसमें इसके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं:-
   1. संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
   2. भूत-पूर्व और वर्तमान में पदस्थ मंत्री/ राज्य मंत्री, लोक सभा/ राज्य सभा/ राज्य विधानसभा/ राज्य विधान परिषद के पूर्व / वर्तमान सदस्य, भूत-पूर्व और वर्तमान नगरनिगम के महापौर, भूत-पूर्व और वर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष
   3. भूत-पूर्व और वर्तमान में पदस्थ मंत्री/ राज्य मंत्री, लोक सभा/ राज्य सभा/ राज्य विधानसभा/ राज्य विधान परिषद के पूर्व / वर्तमान सदस्य, भूत-पूर्व और वर्तमान नगरनिगम के महापौर, भूत-पूर्व और वर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष
   4. केंद्रीय/ राज्य सरकार के मंत्रालयों/ कार्यालयों/ विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय/ स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी। (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
   5. सभी रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10,000 / -रु या उससे अधिक है। (उपरोक्त श्रेणी 2.4.1 (सी) के मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
   6. अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति
   7. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत व्‍यक्ति हैं या अभ्यासरत

8. एक साल में कितनी बार मिलेगा लाभ?

पीएम-किसान योजना के तहत, सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को हर चार महीने में 2000/- रुपये की तीन समान किश्तों में देय प्रति परिवार प्रति वर्ष 6000/- का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत पहली किस्त की अवधि 01/12/2O18 से 31/03/2019 तक, दूसरी किस्त की अवधि 01/04/2019 से 31/07/2019 तक, तीसरी किस्त की अवधि 01/08/2019 से 30/ 11/2019, और इसी तरह।

9. क्या केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठन आदि का कोई कर्मचारी, जिसके पास गांवों में अपने नाम पर कृषि योग्य भूमि है, योजना के तहत लाभ पाने का पात्र है?

नहीं। केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और उनकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्र या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं। हालांकि, सेवारत या सेवानिवृत्त मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)/कक्षा IV/ग्रुप डी कर्मचारी योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं, बशर्ते उनके परिवार अन्यथा पात्र हों और अन्य बहिष्करण मानदंडों के तहत कवर न हों।

10. क्या 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि वाले किसी व्यक्ति या किसान परिवार को इस योजना के तहत कोई लाभ मिलेगा?

हाँ। योजना का दायरा सभी किसान परिवारों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया है, भले ही उनकी जोत के आकार कुछ भी हो।

11. यदि लाभार्थी योजना के कार्यान्वयन के लिए गलत घोषणा करता है तो क्या होगा?

गलत घोषणा के मामले में, लाभार्थी हस्तांतरित वित्तीय लाभ की वसूली और कानून के अनुसार अन्य दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

12. योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता के निर्धारण के लिए कटऑफ तिथि क्या है?

योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता के निर्धारण के लिए अंतिम तिथि 01/02/2019 है और उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए योजना के तहत लाभ की पात्रता के लिए किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय किसी जमींदार की मृत्यु के मामले में उत्तराधिकार पर भूमि के हस्तांतरण को छोड़कर।

13. क्या उन मामलों में योजना के लाभ की अनुमति दी जाएगी जहां खेती योग्य भूमि के भूस्वामी की मृत्यु के कारण स्वामित्व का हस्तांतरण कट-ऑफ दिनांक 01/02/2019 के बाद होता है?

हाँ। योजना का लाभ ऐसे सभी मामलों में दिया जाएगा जहां खेती योग्य भूमि के भूस्वामी की मृत्यु के कारण स्वामित्व का हस्तांतरण कट-ऑफ दिनांक 01/02/2019 के बाद होता है।

14. क्या 01/12/2018 और 31/01/2019 के बीच हुये स्वामित्व का हस्तांतरण पात्रता के लिए विचारनीय हैं?

उन मामलों में जहां कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण 01/12/2018 और 31/01/2019 के बीच किसी भी कारण से हुआ है जैसे कि खरीद, उत्तराधिकार, वसीयत, उपहार, आदि, वित्तीय वर्ष के दौरान पहली किस्त (2018 – 19) 4 महीने की अवधि के संबंध में स्थानांतरण की तिथि से 31/03/2019 तक आनुपातिक राशि का होगा, बशर्ते परिवार योजना दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र हों।

15. क्या आयकर दाता किसान या उसकी पत्नी/पति इस योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं?

नहीं। यदि परिवार का कोई सदस्य पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर दाता है, तो परिवार योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं है।

16. योजना के तहत ‘परिवार’ की परिभाषा क्या है?

एक भूमिधारक किसान के परिवार को “एक परिवार जिसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जिनके पास संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार खेती योग्य भूमि है”। लाभ की गणना के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए मौजूदा भू-स्वामित्व प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।

17. क्या कोई व्यक्ति/किसान जिसके पास अपने नाम पर जमीन नहीं है, लेकिन वह अपने पिता/पूर्वजों के स्वामित्व वाली जमीन पर खेती कर रहा है, वह योजना के तहत लाभ पाने के लिए पात्र है?

नहीं, जमीन उसके नाम पर होनी चाहिए। यदि उत्तराधिकार द्वारा भूमि का स्वामित्व उसके नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया है तो वह पात्र होगा।

18. क्या कोई व्यक्ति/किसान जो जमीन पर खेती कर रहा है, लेकिन उसके पास जमीन नहीं है, उदाहरण के लिए किरायेदार किसान, योजना के तहत लाभ पाने के लिए पात्र हैं?

नहीं। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि धारण एकमात्र मानदंड है।

19. योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान कैसे की जाएगी और उन्हें इच्छित लाभ के भुगतान के लिए शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा?

योजना के तहत लाभ के लिए पात्र किसान परिवारों की पहचान करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की है। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रचलित भूमि-स्वामित्व प्रणाली/भूमि के रिकॉर्ड का उपयोग योजना के लाभों के हस्तांतरण के लिए इच्छित लाभार्थियों की पहचान करने के लिए किया जाएगा।

20. लाभ के हस्तांतरण के लिए PM-KISAN पोर्टल पर कौनसी आवश्यक अनिवार्य जानकारी जमा करना है?

पीएम-किसान योजना के तहत नामांकन के लिए किसानों द्वारा निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है:

1. नाम, आयु, लिंग और श्रेणी (एससी/एसटी)
2. आधार संख्या [असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों (अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश) के किसानों के मामले को छोड़कर, जहां अधिकांश नागरिकों को आधार संख्या जारी नहीं की गई है, और इसलिए इन राज्यों को 31 मार्च 2020 तक आवश्यकता से छूट दी गई है।] इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, आधार संख्या उन लाभार्थियों के लिए एकत्र की जाएगी जहां यह उपलब्ध है और अन्य के लिए वैकल्पिक निर्धारित दस्तावेज राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा पहचान सत्यापन उद्देश्यों के लिए एकत्र किए जा सकते हैं, जैसे आधार नामांकन संख्या और/या कोई अन्य निर्धारित दस्तावेज पहचान के उद्देश्य जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, या केंद्र / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों या उनके अधिकारियों द्वारा जारी कोई अन्य पहचान दस्तावेज, आदि)
3. बैंक खाता संख्या और IFSC कोड।
4. मोबाइल नंबर – हालांकि यह अनिवार्य नहीं है लेकिन यह सलाह दी जाती है कि उपलब्ध होने पर इसे प्रदान किया जा सकता है ताकि लाभ के हस्तांतरण से संबंधित जानकारी का संचार किया जा सके।

21. एक भूमिधारक किसान के परिवार को कैसे पता चलेगा कि उसका नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल है?

अधिक पारदर्शिता और सूचना सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी सूचियों को पंचायतों में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सिस्टम जनरेटेड एसएमएस के माध्यम से लाभार्थी को लाभ की मंजूरी के बारे में सूचित करेंगे। वह पीएम-किसान पोर्टल में किसान कॉर्नर के माध्यम से भी अपनी स्थिति का पता लगा सकता है।

22. यदि पात्र लाभार्थी का नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं है तो उसके लिए क्या उपाय उपलब्ध है?

ऐसे सभी किसान परिवार जिनके नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं हैं, वे लाभार्थी सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए अपने जिलों में जिला स्तरीय शिकायत निवारण निगरानी समिति से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, सरकार ने पीएम-किसान वेब-पोर्टल www.pmkisan.gov.in में एक विशेष किसान कॉर्नर बनाया है, जिसमें तीन अलग-अलग विकल्पों / लिंक के माध्यम से किसानों को निम्नलिखित सुविधाएं दी गई हैं:

1. नया किसान पंजीकरण – इस लिंक के माध्यम से किसान अपना विवरण ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में पात्रता के संबंध में कुछ अनिवार्य क्षेत्रों के साथ-साथ स्व-घोषणा भी है। एक बार फॉर्म भर जाने और किसान द्वारा सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, इसे एक स्वचालित प्रक्रिया द्वारा सत्यापन के लिए राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) को भेज दिया जाता है। एसएनओ किसान द्वारा भरे गए विवरण की पुष्टि करता है और सत्यापित डेटा को पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड करता है। इसके बाद डेटा को भुगतान के लिए एक स्थापित प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया जाता है।
2. आधार विवरण एडिट करें – इस लिंक के माध्यम से किसान आधार कार्ड में विवरण के अनुसार अपना नाम स्वयं संपादित कर सकता है। तब संपादित नाम सिस्टम के माध्यम से प्रमाणीकरण के बाद अद्यतन हो जाता है।
3. लाभार्थी की स्थिति – इस लिंक के माध्यम से, अपने आधार नंबर या बैंक खाता संख्या या पंजीकृत मोबाइल नंबर का हवाला देते हुए, लाभार्थी स्वयं अपनी किश्तों के भुगतान की स्थिति का पता लगा सकते हैं।

23. यदि परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि एक ही या अलग-अलग गांवों, जिलों, राज्यों में अलग-अलग राजस्व रिकॉर्ड में फैली हुई है, तो परिवार को लाभ कैसे हस्तांतरित किया जाएगा?

ऐसे मामलों में किसान का परिवार एक ही स्थान पर लाभ पाने का हकदार होगा। राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिवार को कोई डुप्लीकेट भुगतान जारी न किया जाए।

24. यदि एक से अधिक किसान परिवार हैं जिनके नाम एक ही जोत पर दर्ज हैं, तो क्या प्रत्येक किसान का परिवार योजना का लाभ पाने के लिए पात्र है? यदि हां, तो इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को मिलने वाले न्यूनतम वित्तीय लाभ की मात्रा कितनी है?

ऐसे प्रत्येक किसान परिवार को योजना के तहत 6000/- रुपये की सीमा तक लाभ के लिए अलग से पात्र होगा बशर्ते वे योजना दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र हों।

25. क्या योजना के तहत मौद्रिक लाभ सीधे लाभार्थी के खातों में जमा किया जाएगा?

हाँ। योजना के तहत वित्तीय लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा।

26. क्या लाभार्थियों के लिए अपने बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य है?

हाँ। लाभार्थियों को अपने आधार नंबर के साथ अपने बैंक खाते का विवरण प्रदान करना आवश्यक है ताकि योजना के तहत वित्तीय लाभ सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जा सके। यदि बैंक खाता विवरण प्रदान नहीं किया गया है तो कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है।

27. क्या योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार विवरण देना अनिवार्य है?

01/12/2018 से 31/03/2019 की अवधि से संबंधित पहली किस्त जारी करने के लिए आधार संख्या वैकल्पिक थी और अनिवार्य नहीं थी, जबकि अवधि 01/04/ से संबंधित दूसरी किस्त जारी करने के लिए केवल आधार संख्या का होना अनिवार्य किया गया था। 2019 से 31/07/2019 तक। आगे, 01/08/2019 की अवधि से संबंधित तीसरी किस्त जारी करने और उसके बाद की किश्तों के लिए लाभार्थियों के डेटा की आधार सीडिंग को अनिवार्य कर दिया गया था।

28. क्या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पीएम किसान पोर्टल पर लाभार्थियों की प्रमाणित सूची चरणों में या बैचों में उपलब्ध करा सकते हैं जब उन्हें अंतिम रूप दिया जाए?

हाँ, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पात्रता मानदंड के आधार पर बैचों/वाक्यांशों में पात्र लाभार्थियों की सूची प्रदान कर सकते हैं, जब उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई अनुमोदित सूची के आधार पर नियमित आधार पर लाभ जारी किए जाएंगे।

29. क्या शहरी क्षेत्रों में स्थित गांवों के किसान योजना के लाभ के पात्र हैं?

योजना के तहत शहरी और ग्रामीण कृषि योग्य भूमि के बीच कोई अंतर नहीं है। दोनों इस योजना के अंतर्गत आते हैं, बशर्ते कि शहरी क्षेत्रों में स्थित भूमि वास्तविक खेती के अधीन हो।

30. क्या योजना का लाभ लेने के लिए सूक्ष्म भूमि जोत स्वीकार्य हैं?

सूक्ष्म भूमि जोत, जो खेती योग्य नहीं हैं, को योजना के लाभ से बाहर रखा गया है।

31. लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत सूचना/घोषणा के सत्यापन के लिए निर्धारित तंत्र क्या है?

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें लाभार्थी द्वारा दी गई सूचना/घोषणा के सत्यापन के लिए उपयुक्त तंत्र/प्राधिकरण के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

32. योजना के तहत ‘नाबालिग बच्चों के’ बड़े होने की कट-ऑफ तिथि क्या है?

नाबालिग बच्चों के ‘बालिग’ बनने की कट-ऑफ तिथि 01/02/2019 है।

33. क्या किसान गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही कृषि भूमि के विरुद्ध योजना का लाभ उठा सकते हैं?

नहीं, गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही कृषि भूमि को योजना के तहत लाभ के लिए कवर नहीं किया जाएगा।

34. लाभार्थियों को किश्तें जारी करने की प्रक्रिया क्या है?

1. राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा लाभार्थियों के डेटा को अपलोड करने के लिए www.pmkisan.gov.in नाम से एक विशेष वेब पोर्टल बनाया गया है।
2. पात्र किसान ग्राम पटवारियों, राजस्व अधिकारियों या अन्य नामित अधिकारियों / एजेंसियों के पास आवेदन कर सकते हैं और उन्हें अपना आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं।
3. ब्लॉक / तालुक / जिला स्तर पर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी डेटा को संसाधित करते हैं और उन्हें राज्य नोडल अधिकारियों (एसएनओ) को स्थानांतरित करते हैं।
4. राज्य नोडल अधिकारी अंततः डेटा को प्रमाणित करते हैं और उन्हें समय-समय पर पोर्टल पर बैचों में अपलोड करते हैं।
5. राज्य नोडल अधिकारियों द्वारा अपलोड किए गए लाभार्थियों का डेटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और बैंकों द्वारा बहु-स्तरीय सत्यापन से गुजरता है।
6. सत्यापित / मान्य डेटा के आधार पर एसएनओ एक विशेष बैच में निहित लाभार्थियों की कुल संख्या और उस बैच के लिए हस्तांतरित की जाने वाली निधि की कुल राशि वाले फंड के हस्तांतरण के लिए अनुरोध (आरईटी) पर हस्ताक्षर करते हैं, और इसे पोर्टल पर अपलोड करते हैं।
7. आरएफटी के आधार पर, पीएफएमएस एक फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) जारी करता है।
8. एफटीओ के आधार पर कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग एफटीओ में उल्लिखित राशि के लिए स्वीकृति आदेश जारी करता है।
9. पीएफएमएस पोर्टल का उपयोग करते हुए, विभाग के मान्यता प्राप्त बैंक और राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के प्रायोजक बैंक के माध्यम से, गंतव्य बैंकों में रखे गए लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि स्थानांतरित की जाती है। गंतव्य बैंक शेड्यूल बैंक, डाकघर, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक या कोई अन्य वित्तीय संस्थान हो सकता है। संपूर्ण बैंकिंग लेनदेन का प्रबंधन और निगरानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा की जाती है।

35. यदि इस योजना के तहत पंजीकृत किसान को किसी भी कारण से किसी भी 4 महीने की अवधि में कोई किस्त प्राप्त नहीं होती है, तो क्या वह बाद में इसे प्राप्त कर पाएगा?

हाँ। वे लाभार्थी, जिनके नाम संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा किसी विशेष 4-मासिक अवधि में पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं, वे उस 4-मासिक अवधि से ही उस अवधि के लिए लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। यदि उन्हें किसी भी कारण से उस 4-मासिक अवधि और उसके बाद की किश्तों से संबंधित किश्तों का भुगतान प्राप्त नहीं होता है, सिवाय अपवर्जन मानदंड के तहत आने के कारण, वे सभी देय किश्तों का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जब और जब देरी का कारण हटा दिया गया है/ हल किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पात्र किसान का नाम राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर, 2018 – मार्च, 2019 की 4-मासिक अवधि के दौरान PM-KISAN पोर्टल पर अपलोड किया गया है, तो वह दिसंबर, 2018 से संबंधित किस्त प्राप्त करने का हकदार है – मार्च, 2019 की अवधि, और बाद की सभी किश्तें। इसके अलावा, यदि पात्र किसान का नाम अप्रैल-जुलाई, 2019 की 4-मासिक अवधि के दौरान PMKISAN पोर्टल पर अपलोड किया गया है, तो वह अप्रैल-जुलाई, 2019 की अवधि से संबंधित किस्त और बाद की सभी किश्तों को प्राप्त करने का हकदार है।

कई लाभार्थी, जिन्हें दिसंबर, 2018-मार्च, 2019 की अवधि और अप्रैल-जुलाई, 2019 की अवधि से संबंधित किश्तें प्राप्त हुई हैं, वे अगस्त, नवंबर, 2019 की अवधि से संबंधित किस्त प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। इस देरी का कारण केवल लाभार्थियों के आधार से जुड़े आंकड़ों के आधार पर 4 मासिक अवधि अगस्त-नवंबर, 2019 से संबंधित सभी किश्तों को जारी करने की अनिवार्य आवश्यकता थी। लाभार्थियों के डेटा की आधार सीडिंग का यह कार्य कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा पूरा नहीं किया गया था। इसलिए, केंद्र सरकार ने 30 नवंबर, 2019 तक इस अनिवार्य आवश्यकता में ढील दी। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को 30 नवंबर, 2019 तक 100% लाभार्थियों के आधार सीडिंग का काम पूरा करना आवश्यक है, ताकि लाभार्थियों को दिसंबर, 2019 – मार्च, 2020 की 4-मासिक अवधि से संबंधित किस्त प्राप्त हो सके। और उसके बाद की सभी किश्तें। असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों (अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों) में लाभार्थियों को 315 मार्च, 2020 तक सभी आधार संबंधी आवश्यकताओं से छूट दी गई है, इस समय तक इन राज्यों को सभी पात्र लोगों के आधार नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करना भी आवश्यक है। किसानों के साथ-साथ इस योजना के तहत उनके डेटा की आधार सीडिंग।